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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में तैनात नए इंस्पेक्टर प्रशिक्षण पर लगी रोक को हटाया

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उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश में भर्ती हुए नए सब इंस्पेक्टरों के प्रशिक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार अनुमति दी है कि वो जून में यह प्रशिक्षण को शुरू करें।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भर्ती के लिए अपनाए गए प्रतिशत के तरीके को चुनौती देने वाले और सफल उम्मीदवारों की याचिका को तय करने के लिए स्पेशल बेंच का गठन करने को कहा है। साथ ही साथ पीठ ने कहा कि ये सुनवाई रोजाना होनी चाहिए।

मामले के याचिकाकर्ता इस परीक्षा में असफल हुए थे और उन्होंने वर्ष 2016 परीक्षा में उत्तर का मूल्यांकन करने के लिए प्रतिशत पद्धति का उपयोग करने की चुनौती दी है पर फिलहाल यह याचिका लंबित है।

हालांकि पीठ ने जून से शुरू होने वाले 1 साल के प्रशिक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान सफल उम्मीदवारों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने इस याचिका का विरोध किया और कहा कि पहले ही सफल उम्मीदवारों ने अंडरटेकिंग दी है कि यह नियुक्तियां उच्च न्यायालय के फैसले के अधीन है।

इस पर पीठ ने उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया जिसमें नई भर्तियों को 1 वर्ष के प्रशिक्षण से गुजरने की अनुमति दी थी जिसके चलते अधिकारियों पर से अब रोक हटा दी गई है।